दंतेवाड़ा :- छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय कर्मचारी आगामी 13 जुलाई से अपने लंबित प्रमुख 5 सूत्री मांगों को लेकर नवयुक्त अधिकारी कर्मचारी नगरीय निकाय कल्याण संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले थे। नगरीय प्रशासन सचिव आर. संगीता से संघ के प्रदेश नेतृत्व कर्मचारी नेताओ का प्रमुख मांगों को लेकर वार्ता उपरांत हड़ताल स्थगित कर दिया गया है । संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोनी ने बताया कि वार्ता एकदम सकारात्मक पूर्ण रहा है। सचिव ने सभी 5 प्रमुख मांगों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए बिंदुवार चर्चा उपरांत दो मांगे जिसमें प्रत्येक माह को समय पर वेतन भुगतान और एनपीएस, जीपीएफ की काटी गई राशियों को कर्मचारियों के खाते में जमा करने सहित नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों के 3-4 महीने से लंबित वेतन का भुगतान तत्काल कराने के बात पर सहमति बनी है बाकि की मांगे जिसमें नए सेटअप तैयार कर पदोन्नति, पुराना पेंशन योजना लागू करने, सातवें वेतनमान के एरियर्स की राशि भुगतान करने और लंबित अनुकम्पा नियुक्ति जैसे विषय पर अविलंब निराकरण का आश्वासन दिया है। उन्होंने तीन महीने के समयावधि में नीतिगत आधार पर निराकरण कराने जिसका सकारात्मक परिणाम कर्मचारियों को देखने को मिलने की बात कही है।
प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी ने मीडिया को बताया संचालक से चर्चा उपरान्त जानकारी प्राप्त हुआ है कि बाकी के मांगो पर फाइलें संचनालय स्तर पर तेज गति से चल रहा है जिसका सकारात्मक परिणाम आने वाले समय पर कर्मचारियों को देखने को मिलेगा। सचिव से दो मांगे पर सहमति और बाकि पर अविलंब निराकरण के आश्वासन आधार पर ही हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय कोर कमिटी द्वारा लिया गया है। मांगों पर तीन माह के समय अवधि पर अगर सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी।नगरी निकाय सचिव से वार्ता के लिए मुलाकात करने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी, उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी, महिला उपाध्यक्ष शिल्पा मेश्राम, सह कोषाध्यक्ष माहितोष शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुभाष सोनकर शामिल थे।
