पैसा लो अपना देश दो... डेनमार्क को हड़पने की नई चाल, ट्रंप का हर नागरिक को 90 लाख रुपये का ऑफर

अमेरिकी राष्ट्रपति का ग्रीनलेंड को खरीदने का ये आइडिया नया नहीं है, लेकिन हाल में इस पर ज्यादा गंभीरता से बात हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने देश के सांसदों से कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करना चाहते बल्कि उसे खरीदना चाहते हैं। हालांकि, ट्रंप के इस कदम का यूरोपीय देश विरोध कर रहे हैं।

यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। जो लगभग 2,166,086 वर्ग किलोमीटर (836,330 वर्ग मील) के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह द्वीप राष्ट्र वर्तमान में डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है, जिसकी आबादी लगभग 57,000 है और यहाँ प्रचुर मात्रा में उपयोगी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं।

बताते चले कि डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो के सहयोगी हैं, ग्रीनलैंड को लेकर वाशिंगटन के हालिया बयानों की कड़ी आलोचना हुई है। मंगलवार को फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने एक संयुक्त घोषणा जारी कर कहा कि ग्रीनलैंड के भविष्य के बारे में निर्णय पूरी तरह से ग्रीनलैंड और डेनमार्क पर निर्भर करता है और अमेरिकी हस्तक्षेप का अर्थ इसके विपरीत होगा।

ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा द्वीप के अधिग्रहण का मुद्दा उठाए जाने के बाद प्रतिक्रिया दी। 'बहुत हो गया... अब विलय के बारे में कोई कल्पना नहीं चलेगी।'

व्हाइट हाउस ने भी ग्रीनलैंड के खरीद पहलू पर अपनी राय रखी। प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा कि ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम "संभावित खरीद के स्वरूप पर विचार कर रही है। वहीं, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पुष्टि की कि वे अगले सप्ताह वाशिंगटन में अपने डेनिश समकक्ष से ग्रीनलैंड और उसके भविष्य पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे।