कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक खुशखबरी देने जा रही है. कर्नाटक में अब पीरियड्स लीव देनी जा रही है. साल में छह पीरियड्स लीव महिलाओं को मिलेगी. सरकार ने महिलाओं के पीरियड्स लीव और मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुंच के अधिकार पर एक विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए 18 सदस्यीय समिति का गठन किया है. जिसमें कहा गया है कि महिलओं को छह छुट्टियां पेड मिलेंगी, यानी इसके लिए कोई पैसे नहीं काटे जाएंगे.
सरकारी विभागों में भी होगा अनिवार्य
श्रम सचिव मोहम्मद मोहसिन ने टीएनआईई को बताया, 'डॉ सपना मुखर्जी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी, जिसने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है. हम सभी संबंधित विभागों के साथ चर्चा करेंगे. इसे अगली बार विधानसभा के समक्ष सहमति के लिए रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि कर्नाटक इस कदम को पहले निजी क्षेत्र के लिए शुरू करने की योजना बना रहा है और नीति बनने के बाद इसे सरकारी विभागों में अनिवार्य बना देगा.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पहल
मोहसिन ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के अनुरूप है जिसमें इस मुद्दे पर एक नीति बनाने की आवश्यकता बताई गई है. इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड्स लीव पर एक आदर्श नीति बनाने को कहा था.
.jpeg)
.jpeg)
