November 22, 2026


जनगणना की ड्यूटी और प्रैक्टिकल परीक्षा एक साथ शिक्षकों के सामने दोहरी चुनौती

राजनांदगांव: नये साल की शुरुआत में ही स्कूलों में शैक्षणिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ने वाला है। एक ओर शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बोर्ड परीक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं और प्रायोजना कार्य भी निर्धारित समय में पूरे कराने होंगे। दोनों महत्वपूर्ण कार्यों की तारीखें एक-दूसरे से टकराने के कारण स्कूलों में व्यवस्था बनाने की चुनौती खड़ी हो गई है। खासकर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को शिक्षकों की उपलब्धता के बीच परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी संभालनी होगी। जिले में जनगणना का कार्य 15 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। इसमें सबसे अधिक ड्यूटी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की लगाए जाने की संभावना है। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षक भी इस कार्य में शामिल होंगे। चयनित कर्मचारियों को दिसंबर से 15 जनवरी के बीच जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इधर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्यों को वर्ष 2027 की हाई और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य एक से 20 जनवरी तक पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में अंक भी मंडल को भेजने होंगे।

 बाहरी परीक्षकों से समन्वय की जिम्मेदारी

प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूलों को संबंधित परीक्षकों से संपर्क कर परीक्षा की तारीख तय करनी होगी। यदि कोई बाहरी परीक्षक किसी कारण से परीक्षा लेने में असमर्थ रहता है तो उससे कारण सहित लिखित आवेदन लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद जिले की समन्वय संस्था से संपर्क कर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। जनगणना ड्यूटी के बीच प्रायोगिक परीक्षाएं प्रभावित न हों, इसके लिए प्राचार्यों को अपने स्तर पर शिक्षकों की उपलब्धता और समय-सारिणी का समन्वय करना होगा। 

निर्वाचन संबंधी जानकारी देने में लापरवाही, वेतन रोका

आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उप निर्वाचन 2026 की तैयारियों के बीच निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतना खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के भंडारपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य और एक लिपिक को भारी पड़ गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों कर्मचारियों का नवंबर 2026 का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण और समयबद्ध कार्य में उच्च कार्यालय के निर्देशों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 13 नवंबर 2026 को पत्र जारी कर जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने




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