राजनांदगांव: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन प्राप्त करने वाले हजारों हितग्राहियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण जिले में करीब 47 हजार हितग्राहियों का राशन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद संबंधित परिवारों में चिंता और असमंजस का माहौल बन गया है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों से जुड़े लगभग 90 हजार राशन कार्डधारी सदस्य अब तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। शासन के निर्देशानुसार यह सत्यापन अनिवार्य किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी राशन केवल वास्तविक और पात्र हितग्राहियों तक ही पहुंचे तथा अपात्र लोगों द्वारा योजना का दुरुपयोग न हो सके। राजनांदगांव जिले में राशन कार्डधारियों की संख्या दो लाख 55 हजार और कुल सदस्यों संख्या नौ लाख 50 हजार के आसपास है।
पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छूट
विभागीय अधिकारियों ने बतायाि क पारदर्शिता बढ़ाने और सिस्टम को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि, बड़ी संख्या में हितग्राहियों द्वारा समय पर ई-केवाईसी नहीं कराए जाने के कारण वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवाईसी प्रक्रिया से छूट दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अन्य सभी पात्र सदस्यों को यह प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य है। कई हितग्राहियों ने तकनीकी समस्याओं, दस्तावेजों की कमी या जागरूकता के अभाव में अभी तक सत्यापन नहीं कराया है।
ई-केवाईसी कराने जुट रही
स्थानीय स्तर पर राशन दुकानों में भीड़ बढ़ने और लोगों की शिकायतों के बीच प्रशासन ने अपील की है कि सभी हितग्राही जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उनका राशन वितरण पुनः नियमित हो सके। जिन हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी, उनका राशन तुरंत बहाल कर दिया जाएगा। वहीं शेष लोगों को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा आगामी वितरण चक्र में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
