नई दिल्ली। वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 मिलियन टन गेहूं का निर्यात करने भारत ने लक्ष्य तय किया है।
केंद्र सरकार भारत से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मोरक्को, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, तुर्की, अल्जीरिया और लेबनान में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भेजेगी।
वैश्विक स्तर पर अनाज की बढ़ती मांग के बीच भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड 10 मिलियन टन गेहूं का लक्ष्य रखा है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पहले ही कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के तत्वावधान में रेलवे, शिपिंग और वाणिज्य मंत्रालयों सहित विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ गेहूं निर्यात पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है।
वाणिज्य विभाग पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में निर्यात पर इस तरह की संवेदीकरण बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करने की भी योजना बना रहा है।
एपीडा ने गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के करनाल में किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ इस तरह की एक संवादात्मक बैठक आयोजित की।
गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, भाकृअनुप-करनाल के सहयोग से हितधारकों की बैठक आयोजित की गई, जहां गेहूं निर्यात के क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई।
वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की मांग में निरंतर वृद्धि के साथ, किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों को आयात करने वाले देशों के सभी गुणवत्ता मानकों का पालन करने की सलाह दी गयी है ताकि भारत विश्व स्तर पर गेहूं का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बन सके।
एपीडा के अध्यक्ष एम अंगमुथु ने कहा, हम देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गेहूं निर्यात मूल्य श्रृंखला में सभी हितधारकों को अपना समर्थन दे रहे हैं।
महानिदेशालय के अनुमान के अनुसार, भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 7 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया है, जिसका मूल्य 2.05 बिलियन डॉलर है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कुल गेहूं निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत बांग्लादेश को निर्यात किया गया था।
