राजनांदगांव :- जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष मदन साहू ने प्रदेश सरकार पर किसानों की समस्याओं के प्रति उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन सरकार अब तक नुकसान का सर्वे कराने की पहल नहीं कर पाई है। पटवारियों की लंबी हड़ताल ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
श्री साहू ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ किसान प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान का सामना कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ शासन-प्रशासन की ओर से उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ठोस पहल नजर नहीं आ रही है। श्री साहू ने कहा कि अर्णब तूफान के प्रभाव से राजनांदगांव जिले सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने बड़ी मेहनत और लागत लगाकर फसल तैयार की थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसी परिस्थिति में सरकार को तत्काल प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कराकर फसल क्षति का आकलन करवाना चाहिए ताकि नुकसान झेल रहे किसानों को समय पर उचित मुआवजा और राहत मिल सके। इसके बावजूद सरकार की ओर से सर्वे को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पटवारियों की हड़ताल लंबी खिंचने से किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। राजस्व विभाग के अनेक महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जमीन संबंधी दस्तावेज, नामांतरण, सीमांकन, गिरदावरी सहित कई जरूरी काम अटके हुए हैं। इसका खामियाजा किसानों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी भुगतना पड़ रहा है। श्री साहू ने कहा कि सरकार को इस मामले में चुप्पी साधने के बजाय तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। पटवारी संघ से बातचीत कर हड़ताल समाप्त कराने का रास्ता निकालना चाहिए। वहीं फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सर्वे कार्य में और देरी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जब किसान संकट में है, तब सरकार की प्राथमिकता उनकी समस्याओं का समाधान करना होना चाहिए। लेकिन मौजूदा स्थिति में किसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं और शासन की ओर से उचित कदम उठाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री साहू ने मांग की कि सरकार तत्काल फसल क्षति का सर्वे शुरू कराए, प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करे और पटवारियों की हड़ताल समाप्त कराने के लिए प्रभावी पहल करे। उन्होंने कहा कि किसान हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।
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