October 19, 2026


बजट और लक्ष्य के अभाव में ठप पड़ी सौर सुजला योजना

परेशानी: लेटलतीफी के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

राजनांदगांव: खेती-किसानी में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने और किसानों को रियायती दर पर सोलर पंप उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सौर सुजला योजना इस वित्तीय वर्ष में बजट और नए लक्ष्य के अभाव में ठप पड़ी है। योजना का लाभ लेने की उम्मीद लगाए बैठे सैकड़ों किसानों के आवेदन लंबित हैं। किसान सोलर पंप के लिए क्रेडा कार्यालय पहुंचकर आवेदन जमा कर रहे हैं, लेकिन बजट और लक्ष्य आवंटित नहीं होने के कारण स्वीकृति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। वित्तीय वर्ष के छह माह बीतने के बाद भी योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के माध्यम से संचालित सौर सुजला योजना किसानों के लिए सिंचाई का महत्वपूर्ण विकल्प है। इसके तहत रियायती दर पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे किसानों को खेतों की सिंचाई में सुविधा मिलती है। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में योजना के तहत अब तक न तो नया लक्ष्य आवंटित हुआ है और न ही बजट की वित्तीय स्वीकृति मिली है। इसके चलते नए आवेदनों पर आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन तो जमा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सोलर पंप की स्वीकृति कब मिलेगी।

सिंचाई की उम्मीद लगाए बैठे किसान

सोलर पंप किसानों के लिए सिंचाई का उपयोगी साधन हैं। विशेषकर ऐसे किसान, जो अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तलाश रहे हैं, उनके लिए यह योजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। रियायती दर पर सोलर पंप मिलने की उम्मीद में किसान आवेदन कर रहे हैं, लेकिन योजना की मौजूदा स्थिति के कारण उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। छह माह बीतने के बाद भी योजना की शुरुआत और लंबित आवेदनों पर कार्रवाई को लेकर स्पष्टता नहीं है। अब किसानों की निगाहें बजट आवंटन और नए लक्ष्य की घोषणा पर टिकी हैं। जब तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक आवेदनों पर आगे की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना अधर में बनी रहेगी। ऐसे में किसानों को योजना का लाभ कब मिलेगा, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। विभागीय सूत्रों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में सौर सुजला योजना के लिए अभी तक नया लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। इसके साथ ही बजट जारी नहीं होने के कारण किसानों के आवेदनों को स्वीकृति भी नहीं दी जा रही है।



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