June 12, 2026


तकनीकी अधिकारियों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग, छत्तीसगढ़ अर्बन इंजीनियर्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन



आरंग : छत्तीसगढ़ अर्बन इंजीनियर्स एसोसिएशन ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को ज्ञापन सौंपकर तकनीकी अधिकारियों की वर्षों से लंबित सेवा संबंधी विसंगतियों, पदोन्नति में असमानता, रिक्त तकनीकी पदों पर पदोन्नति, वेतन भुगतान तथा गोपनीय चरित्रावली (CR/APAR) व्यवस्था में सुधार की मांग की है।

एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में कहा है कि नगरीय प्रशासन विभाग में समान चयन प्रक्रिया से नियुक्त अधिकारियों के बीच केवल पदस्थापना के आधार पर पदोन्नति के अवसरों में भारी असमानता है। नगर निगमों में कार्यरत अधिकारियों को नियमित रूप से पदोन्नति मिल रही है, जबकि नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में कार्यरत कई अधिकारी वर्षों से पदोन्नति से वंचित हैं। संगठन का कहना है कि यह स्थिति समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

ज्ञापन में राज्य स्तरीय एकीकृत वरिष्ठता सूची तैयार कर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने की मांग की गई है। यदि सेवा संवर्गों का एकीकरण संभव न हो तो नगर निगम सेवा और नगरपालिका सेवा को स्पष्ट रूप से पृथक घोषित कर दोनों के लिए अलग-अलग व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया है।

एसोसिएशन ने नगरपालिका सेवा में सहायक अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता के पर्याप्त पद सृजित करने, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पात्र अधिकारियों को पदोन्नति देने तथा लंबे समय से रिक्त मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता जैसे तकनीकी पदों को तत्काल भरने की मांग भी उठाई है।

संगठन ने तकनीकी अधिकारियों के वेतन भुगतान को राजस्व वसूली से अलग करने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि अभियंताओं का कार्य निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं तकनीकी निरीक्षण से जुड़ा है, इसलिए उनके वेतन का भुगतान नियमित और समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा गोपनीय चरित्रावली (CR/APAR) के लिए तकनीकी मूल्यांकन प्रणाली लागू करने, तकनीकी अधिकारियों का मूल्यांकन वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों द्वारा किए जाने तथा गैर-तकनीकी मूल्यांकन प्रणाली समाप्त करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विद्यानंद मधुकर यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकांत मुरलीधरन, सचिव दुलेश्वर सोनभद्र तथा कोषाध्यक्ष मनीष कुमार स्वर्णकार के हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन में विभागीय स्तर पर उच्च स्तरीय समिति गठित कर तकनीकी अधिकारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की गई है।


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