किसानों की परेशानी और ग्रामीण विकास के मुद्दे पर कांग्रेस ने बुलंद की आवाज

राजनांदगांव: धान खरीदी में टोकन की समस्या, खाद की कमी, फसल बीमा की राशि, सड़क-पुल निर्माण, पट्टा वितरण और बिजली कटौती जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधायक हर्षिता स्वामी बघेल के नेतृत्व में राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न जनसमस्याओं को उठाते हुए शासन-प्रशासन से उनके शीघ्र और स्थायी निराकरण की मांग की। कांग्रेस ने प्रमुख रूप से किसानों की धान खरीदी एक नवंबर से शुरू करने, टोकन संबंधी परेशानी दूर करने, पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने और फसल बीमा की राशि जारी करने की मांग उठाई। इसके साथ ही डोंगरगढ़ शहर में बाईपास निर्माण, नजूल नवीनीकरण की प्रक्रिया और नगरीय निकाय क्षेत्र में निवासरत लोगों को पट्टा वितरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं को लेकर मोहरा से सुकुलदैहान सड़क तथा कातलवाही, कटली और उपरवाह से तिलई मार्ग के निर्माण की मांग की गई। तिलई-बढ़ईटोला सड़क की गुणवत्ता की जांच, सोनबरसा कलेवा नाला और पदुमतरा मार्ग पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण तथा मालाडबरी गेट की मरम्मत की मांग भी रखी गई। इसके अलावा घुमका में नवीन अस्पताल भवन और बस स्टैंड निर्माण, ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा विभिन्न स्थानों पर पुल-पुलिया निर्माण की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने अघोषित बिजली कटौती बंद करने, अधिक बिजली बिलों की समस्या का निराकरण करने और खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने की मांग भी की।

 जनसमस्याओं का स्थायी समाधान जरूरी

विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को केवल ज्ञापन तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उनका समयबद्ध और स्थायी समाधान सुनिश्चित करना आवश्यक है। क्षेत्र की जनता की समस्याएं उनकी अपनी समस्याएं हैं और उनके निराकरण के लिए वे लगातार प्रयास करती रहेंगी। किसानों के अधिकारों की रक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। जनता की जायज समस्याओं के समाधान के लिए उनकी आवाज शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।