.jpeg)
सुकमा : मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय सुकमा के सभाकक्ष में रविवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर अमित कुमार, एसपी किरण चव्हाण, जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठाकुर, डीएफओ अक्षय भोंसले सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण के दौरान सुशासन एवं अभिसरण विभाग के मास्टर ट्रेनर और अधिकारी श्री आरके शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रणाली पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इनमें यूनिक टोकन नंबर के माध्यम से शिकायतों की ट्रैकिंग, समयबद्ध निराकरण के लिए एसएलए आधारित व्यवस्था, समाधान उपरांत नागरिकों से संतुष्टि फीडबैक, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा तथा एमआईएस डैशबोर्ड के जरिए सतत निगरानी शामिल है। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर 24 घंटे संचालित रहेगा और नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे तथा उसकी स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी जानकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी।
सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा संचालित इस प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों को शिकायत पंजीयन, शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी तथा समयबद्ध समाधान के लिए एकीकृत, सुलभ और विश्वसनीय मंच उपलब्ध कराना है। शिकायतों के निराकरण का प्रयास सात दिनों के भीतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री एवं उनका सचिवालय इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे आम नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके।
कलेक्टर अमित कुमार ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से जनसामान्य की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सुशासन सरकार में इसके लिए प्रतिक्रिया आधारित एक मजबूत और जवाबदेह फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, ताकि हर शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। नागरिक प्रथम को समर्पित इस अभिनव पहल से लोगो को सीधी पहुंच की सुविधा मिलेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और शासन-प्रशासन की सेवाएं अधिक सशक्त बनेंगी। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण बिंदुओं को गम्भीरता से समझने कहा।
रायपुर से आये मास्टर ट्रेनर और आईटी अधिकारी श्री सौरभ श्रीकांत ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन को एक केंद्रीकृत एवं तकनीक आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। नागरिक फोन, व्हाट्सएप, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप तथा लिखित आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट टोकन नंबर प्रदान किया जाएगा, जिससे उसकी रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव होगी।
शिकायतों के निराकरण के लिए चार स्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। एल-1 स्तर पर ब्लॉक, एल-2 पर जिला, एल-3 पर संभाग अथवा निदेशालय तथा एल-4 पर सचिव या विभागाध्यक्ष स्तर पर शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा में समाधान नहीं होने पर शिकायत स्वतः अगले स्तर पर प्रेषित हो जाएगी। इस व्यवस्था से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस अवसर पर सभी अधिकारी उपस्थित थे।
.jpeg)
